काठमाडौँ । विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धानका क्रममा कार्यकारी निकाय (प्रधानमन्त्री कार्यालय) ले स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको ‘पक्राउ निर्देशन’ले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको
📰 स्रोत: Ratopati
Leave a Reply