यो प्रस्ताव प्रतीकात्मक मात्र भएकाले यसको कानुनी रूपमा कुनै बाध्यकारी प्रभाव छैन। तर, १९७३ को युद्ध शक्ति प्रस्तावपछि कांग्रेसका दुवै सदनले राष्ट्रपतिलाई सैन्य कारबाही रोक्न निर्देशन दिएको यो पहिलो पटक हो। यसले ह्वाइट हाउसमाथि दबाब बढाएको छ।…
📰 स्रोत: Nagarik News
Leave a Reply